संक्षेप विवरण

मुक़दमा: State of Karnataka v. Taghar Vasudeva Ambrish
Citation: [2025] 181 taxmann.com 199 (SC)
विषय: Residential dwelling के किराये पर Entry 13 (Notification 9/2017-IGST) के अंतर्गत छूट—क्या कंपनी को लीज देने पर भी छूट लागू होगी?

संक्षिप्त तथ्य

प्रतिवादी ने बेंगलुरु की एक बहुमंजिला आवासीय इमारत को एक कंपनी M/s DTwelve Spaces Pvt. Ltd. को लीज पर दिया, जो उसे छात्रों व वर्किंग प्रोफेशनल्स को 3–12 माह के दीर्घकालिक आवास (hostel/PG) के रूप में सब-लीज़ करती थी। AAR व AAAR ने कहा कि क्योंकि कंपनी स्वयं “रहने” के उद्देश्य से संपत्ति का उपयोग नहीं कर रही, इसलिए Entry 13 की छूट उपलब्ध नहीं।
हाई कोर्ट ने इसे उलटते हुए कहा कि संपत्ति आवासीय प्रकृति की है, वास्तविक उपयोग ‘residence’ है और अधिसूचना ऐसी किसी शर्त को नहीं लगाती कि लेसी स्वयं वहाँ रहे। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड (म्युनिसिपल दस्तावेज, उपयोग-पैटर्न) व कानूनी सिद्धांतों के आधार पर पाया कि तीनों आवश्यक शर्तें—renting, residential dwelling, use as residence—पूरी होती हैं। 18.07.2022 का संशोधन पूर्वकाल (2019–2022) पर लागू नहीं हो सकता।

न्यायालय का निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि Entry 13 activity-specific है, न कि person-specific। वास्तविक उपयोग residence हेतु था, अतः छूट लागू। यह शर्त नहीं कि लेसी स्वयं रहे। यदि GST लगाया जाए तो अंतिम उपभोक्ता—छात्र/वर्किंग प्रोफेशनल—पर अनावश्यक भार पड़ेगा, जो अधिसूचना के उद्देश्य के विपरीत है। राजस्व की अपील खारिज।

व्यावहारिक विश्लेषण

• 2019–18.07.2022 अवधि में residential-use वाली लीजिंग पर मजबूत बचाव उपलब्ध—भले ही लेसी कंपनी हो।

• दस्तावेजीकरण (Khata, layout, lease purpose, sub-lease duration) अत्यंत महत्वपूर्ण; वास्तविक residential-use स्थापित करना आवश्यक।

• अनुबंधों में “long-term residential accommodation” स्पष्ट रूप से दर्ज करना लाभकारी।

• 18.07.2022 के बाद—registered person को लीज देने पर सामान्यतः GST लागू, विशेष अपवाद 01.01.2023 के Explanation में।

• केस भविष्य में departmental विवादों में purposive-interpretation का मजबूत उदाहरण है।